चंडीगढ़, 14 नवंबर 2026 (संजीव शर्मा): हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत विकास परिषद मानवता की सेवा और राष्ट्रवाद की भावना का जीवंत उदाहरण है। परिषद सेवा को दान या एहसान नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संस्कारों में निहित कर्तव्य मानते हुए समाज के जरूरतमंद वर्गों की सहायता कर रही है। उन्होंने परिषद के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए संस्था को 21 लाख रुपये देने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री शनिवार को पठानकोट के छतवाल में भारत विकास परिषद उत्तर क्षेत्र-1 के क्षेत्रीय कार्यालय और आरोग्य केंद्र के उद्घाटन अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने परिषद के दोनों प्रोजेक्टों के उद्घाटन पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। इस अवसर पर भारत विकास परिषद, उत्तर क्षेत्र के संरक्षक श्री एस.एस. गिल, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सुशील शर्मा, टीबीआर एग्रोटेक लिमिटेड के चेयरमैन श्री ईश्वर कुमार गुप्ता, भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुरेश जैन सहित परिषद के अन्य पदाधिकारी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वह ऐतिहासिक शहर पठानकोट को नमन करने आए हैं। इस पवित्र धरती पर गुरु साहिबानों के ‘सर्वजन के कल्याण’ के संदेश को अपनाकर मानवता की सेवा में जुटी भारत विकास परिषद के दो प्रोजेक्टों का उद्घाटन करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। पठानकोट का इतिहास गौरवशाली रहा है। यहां की धार्मिक आस्था और वीरता की परंपरा सभी को प्रेरित करती है। शाहपुर कंडी और नूरपुर के किले यहां के समृद्ध इतिहास और राजपूत शासकों की वीरता की गाथाओं के साक्षी हैं।

उन्होंने कहा कि वर्ष 1963 में स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित होकर भारत विकास परिषद की स्थापना की गई थी। स्वामी विवेकानंद ने ऐसे भारत का सपना देखा था, जो आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो, अपनी संस्कृति पर गर्व करे और मानवता की सेवा को अपना धर्म माने। परिषद ने इसी प्रेरणा को अपने कार्यों का आधार बनाया है। परिषद ने सक्षम, शिक्षित, प्रबुद्ध और संपन्न नागरिकों को संगठित कर उन्हें समाज के जरूरतमंद वर्गों की सेवा में लगाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी संस्कृति में नर सेवा को नारायण सेवा कहा गया है। गरीब, दिव्यांग, अशिक्षित और वंचित भाई-बहनों की सहायता करना उन पर कोई कृपा नहीं, बल्कि हमारा कर्तव्य है। सेवा की यही भावना मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है, समाज में संवेदनशीलता पैदा करती है और राष्ट्र की एकता को मजबूत बनाती है।

उन्होंने कहा कि भारत विकास परिषद का व्यापक दृष्टिकोण ‘स्वस्थ, सक्षम और संस्कारवान भारत’ है। आरोग्य केंद्र के माध्यम से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। परिषद बच्चों और युवाओं में भारतीय संस्कृति, ज्ञान और देशभक्ति की भावना जगाने के लिए राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता और ‘भारत को जानो’ जैसे कार्यक्रम आयोजित करती है। उन्हें विश्वास है कि परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर भारत में संपर्क, सहयोग और सेवा का मजबूत केंद्र बनेगा तथा आरोग्य केंद्र अनेक परिवारों को राहत प्रदान करेगा।
मुख्यमंत्री ने हरियाणा में किए जा रहे विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में पिछले 12 वर्षों के दौरान करीब दो लाख युवाओं को बिना पर्ची-बिना खर्ची सरकारी नौकरियां मिली हैं। भर्ती का आधार केवल योग्यता और मेरिट है। आज किसी युवा को नौकरी के लिए विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। उन्होंने पुन्हाना रैली का उदाहरण देते हुए बताया कि एक भर्ती का परिणाम रात को घोषित किया गया था, जिसमें पुन्हाना के 29 युवाओं का चयन हुआ था। अगले दिन वहां आयोजित रैली में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, जिसने यह कहा हो कि नौकरी के लिए उसने किसी परिचित या नेता के चक्कर लगाए हों।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। चयन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार की पहचान गोपनीय रखी जाती है और किसी भी तरह की राजनीतिक सिफारिश या दबाव की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने और वापस लाने की व्यवस्था भी की है, ताकि किसी की आर्थिक स्थिति उसकी राह में बाधा न बने।
उन्होंने कहा कि हरियाणा में किसानों की सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जा रही है। गन्ना किसानों के लिए अगले दो सीजन का भाव पहले ही घोषित कर दिया गया है। वर्ष 2026-27 के लिए 430 रुपये और वर्ष 2027-28 के लिए 450 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य तय किया गया है। इससे किसानों की प्रति एकड़ आय में करीब 10 से 11 हजार रुपये की वृद्धि होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में सरकार बनने के तुरंत बाद उन्होंने संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा करते हुए प्रदेश में डायलिसिस की सुविधा मुफ्त उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया। आयुष्मान भारत और चिरायु योजनाओं के माध्यम से भी जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है।

उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए मिशन बुनियाद के तहत सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने की बात कही। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत 104 सरकारी स्कूलों में की गई है और इसे आगे बढ़ाकर 125 स्कूलों तक ले जाने का लक्ष्य है। इसके माध्यम से जरूरतमंद परिवारों के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को 13 किस्तों में लगभग 2,700 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने पंजाब की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पंजाब कभी देश का नंबर एक राज्य हुआ करता था, लेकिन आज नशे, अपराध, भ्रष्टाचार और सरकार की नाकामियों के कारण लगातार पिछड़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सोचने का विषय है कि जिस पंजाब ने देश को हर क्षेत्र में नेतृत्व दिया, वहां आज युवाओं के सामने रोजगार और भविष्य को लेकर चुनौतियां खड़ी हैं।

मुख्यमंत्री ने पंजाब में आबकारी निरीक्षकों की भर्ती का उदाहरण देते हुए कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाए। उन्होंने भर्ती में उम्मीदवारों के नामों का उल्लेख करते हुए उनके चयन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने एक उम्मीदवार के दो रोल नंबर होने, दो अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर एक ही समय परीक्षा देने और दोनों जगह चयन होने जैसी बातों का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने इन मामलों को गंभीर बताते हुए भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठाए।
उन्होंने हरियाणा की भर्ती प्रणाली का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में युवाओं को बिना पर्ची-बिना खर्ची योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने पंजाब के लोगों से अपील की कि वे प्रदेश की स्थिति पर गंभीरता से विचार करें और पंजाब को दोबारा खुशहाल तथा प्रगतिशील बनाने के लिए मिलकर प्रयास करें। उन्होंने कहा कि पंजाब को फिर से ‘रंगला पंजाब’ बनाने के लिए सभी को सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे।







