सभी तहसीलदार, बीडीपीओ और पंचायत सचिवों इस कार्य को प्राथमिकता पर लेते हुए तय समय-सीमा में करें पूरा, स्वामित्व योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और आपत्तियों के समाधान के लिए गांव स्तर पर होगा एक विशेष कमेटी का गठन
कुरुक्षेत्र, 17 नवंबर 2026 (संजीव शर्मा): अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत गांवों में ड्रोन सर्वे के उपरांत तैयार किए गए नक्शों पर जो क्लेम, ऑब्जेक्शन, दावे व आपत्तियां हल किए हैं, उनका समाधान प्रशासन द्वारा गठित कमेटी के साथ-साथ मौके पर ही करवाया जाए। किसी भी आपत्ति को लंबे समय तक लंबित न रखा जाए।
अतिरिक्त उपायुक्त पंकज सेतिया ने आज स्वामित्व योजना को लेकर अधिकारियों की बैठक ली और योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों की आपत्तियों का निवारण पारदर्शी तरीके से होना चाहिए ताकि योजना पर लोगों का विश्वास बना रहे। अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी तहसीलदार, बीडीपीओ और पंचायत सचिवों को निर्देश दिए कि वे इस कार्य को प्राथमिकता पर लेते हुए तय समय-सीमा में पूरा करें और प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को भेजें। इस अवसर पर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी विकास कुमार भी मौजूद रहे।
अतिरिक्त उपायुक्त पंकज सेतिया ने निर्देश दिए कि स्वामित्व योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और आपत्तियों के समाधान के लिए गांव स्तर पर एक विशेष कमेटी का गठन किया जाए। इस कमेटी में ग्राम पंचायत के सरपंच, गांव के नंबरदार, ग्राम पंचायत की महिला पंच, अनुसूचित जाति (एससी) या पिछड़ा वर्ग (बीसी) से संबंधित पंचगांव के अन्य गणमान्य नागरिक को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि इस कमेटी में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए ताकि कोई भी निर्णय एकतरफा न लगे और सामाजिक समरसता बनी रहे। यह कमेटी गांव में घर-घर जाकर सत्यापन करेगी और प्राप्त दावों की सच्चाई की जांच करेगी।
अतिरिक्त उपायुक्त पंकज सेतिया ने कहा कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ड्रोन सर्वे के बाद तैयार किए गए गांव के नक्शे, प्रॉपर्टी लिस्ट और अन्य संबंधित जानकारी को गांव के 8 प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया जाएगा। इनमें ग्राम पंचायत भवन, पटवार घर, बीडीपीओ कार्यालय सहित 8 स्थान निर्धारित किए गए हैं, ताकि हर ग्रामीण आसानी से अपने नक्शे और संपत्ति विवरण को देख सके और यदि कोई त्रुटि है तो समय पर आपत्ति दर्ज करवा सके। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को अपनी संपत्ति का कानूनी अधिकार मिलेगा। प्रॉपर्टी कार्ड बनने से वे अपनी संपत्ति पर बैंक से लोन ले सकेंगे, संपत्ति की बिक्री कर सकेंगे और पारिवारिक विवादों से भी बच सकेंगे।







