25 जुलाई, 2026 (अमनदीप सरां): पंजाब सरकार के गृह विभाग ने 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी सुरिंदर पाल सिंह परमार के खिलाफ चल रही विभागीय कार्रवाई समाप्त कर दी है। विभागीय जांच में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं होने पर सरकार ने उन्हें पूरी तरह क्लीन चिट दे दी है।
सरकारी आदेश के अनुसार, विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) अर्पित शुक्ला द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। जांच में यह निष्कर्ष निकला कि परमार पर लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हुए, जिसके आधार पर उनके खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई बंद कर दी गई।
गौरतलब है कि परिवहन विभाग से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामलों में विजिलेंस की कार्रवाई के दौरान लापरवाही बरतने के आरोपों को लेकर 18 मई 2025 को उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई थी।
जांच रिपोर्ट को पंजाब के राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निरस्त कर दिए हैं। साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि निलंबन की अवधि को सेवा नियमों के अनुसार नियमित ड्यूटी अवधि माना जाएगा, जिससे उन्हें सेवा संबंधी सभी वैधानिक लाभ मिल सकेंगे।
