मानव समाज में पैसे का स्वरूप समय के साथ लगातार बदलता रहा है। वस्तुओं के आदान-प्रदान से सिक्कों तक, सिक्कों से कागजी नोटों तक, नोटों से बैंक खातों तक और अब बैंक खातों से मोबाइल की स्क्रीन तक—रुपये ने तकनीक के साथ अपना स्वरूप बदला है।

इसी बदलाव का अगला चरण है केंद्रीय बैंक द्वारा जारी डिजिटल रुपया, जिसे भारत में डिजिटल रुपया या ई-रुपया कहा जा रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपये की खुदरा पायलट परियोजना 1 दिसंबर 2022 को शुरू की थी। जनवरी 2025 में जारी रिजर्व बैंक की जानकारी के अनुसार यह व्यवस्था अभी भी पायलट चरण में है। इस पायलट का उद्देश्य इसकी तकनीकी संरचना, बड़े स्तर पर उपयोग, विभिन्न उपयोग के तरीके और लोगों द्वारा इसकी स्वीकार्यता को समझना है।

इसलिए पहली बात स्पष्ट होनी चाहिए—डिजिटल रुपया बिटकॉइन या किसी निजी क्रिप्टोकरेंसी जैसी मुद्रा नहीं है।

यह भारतीय रुपये का ही डिजिटल रूप है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। यह केंद्रीय बैंक की देनदारी और कानूनी मुद्रा है।

आपकी जेब में रखा ₹500 का नोट केवल आपके बैंक खाते में दर्ज कोई अंक नहीं है। वह स्वयं रुपया है। इसी तरह डिजिटल रुपये के वॉलेट में रखा ₹500 भी डिजिटल रुपया है। इसे डिजिटल वॉलेट में रखा जा सकता है और किसी दूसरे व्यक्ति या व्यापारी को भेजा जा सकता है। लेकिन इस पर बैंक खाते में जमा राशि की तरह ब्याज नहीं मिलता।

यहां एक बुनियादी बात समझना जरूरी है कि डिजिटल रुपया बैंक खाते में पड़े रुपये का केवल नया रूप या नया प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह केंद्रीय बैंक द्वारा जारी डिजिटल रुपया है।

आज यदि हम किसी व्यक्ति को मोबाइल के माध्यम से ₹1,000 भेजते हैं तो आम तौर पर हमारे बैंक खाते से ₹1,000 निकलकर दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में चले जाते हैं। लेकिन इसमें यूपीआई पैसा नहीं है। यह पैसे के लेन-देन का एक डिजिटल ढांचा या रास्ता है।

दूसरी ओर, डिजिटल रुपये में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी डिजिटल रुपया डिजिटल वॉलेट में रखा जा सकता है।

यूपीआई — पैसा भेजने का रास्ता।
डिजिटल रुपया — स्वयं डिजिटल पैसा।

ये दोनों प्रक्रियाएं बिल्कुल अलग हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपये को मौजूदा भुगतान व्यवस्था का विकल्प बनाने के बजाय एक अतिरिक्त भुगतान माध्यम के रूप में विकसित करने की दिशा अपनाई है। इसके साथ डिजिटल रुपये के माध्यम से यूपीआई के क्यूआर कोड का उपयोग करने की क्षमता भी विकसित की गई है।

स्पष्ट अर्थ यह है कि भविष्य में नकद, बैंक खाता, यूपीआई और डिजिटल रुपया—ये सभी एक ही आर्थिक व्यवस्था के अलग-अलग हिस्से हो सकते हैं।

यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है—जब यूपीआई पहले से ही तेज, आसान और व्यापक है, तो नई डिजिटल मुद्रा की जरूरत क्यों?

📌 पहला, डिजिटल रुपया केंद्रीय बैंक की मुद्रा है।
📌 दूसरा, इसका उद्देश्य नकद की कुछ विशेषताओं को डिजिटल दुनिया में लाना है।
📌 तीसरा, भविष्य में कम या बिना इंटरनेट वाले क्षेत्रों में भी डिजिटल रुपये के लेन-देन की संभावना विकसित की जा रही है।

रिजर्व बैंक ने ऐसी व्यवस्थाओं का परीक्षण किया है, जिनमें दूरसंचार संपर्क या निकटता-आधारित तकनीक की मदद से सीमित परिस्थितियों में सामान्य इंटरनेट कनेक्शन के बिना लेन-देन संभव बनाया जा सके।

यह विशेषता भारत जैसे देश में महत्वपूर्ण हो सकती है, जहां हर क्षेत्र में समान डिजिटल कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है।

किसी भी डिजिटल व्यवस्था को 100 प्रतिशत जोखिम-मुक्त कहना तकनीकी रूप से उचित नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वयं डिजिटल मुद्रा की संरचना में साइबर सुरक्षा, तकनीकी मजबूती, डेटा सुरक्षा, धोखाधड़ी की निगरानी, निजता और व्यवस्था के लगातार चलते रहने को महत्वपूर्ण मुद्दे माना है।

हैकिंग और धोखाधड़ी एक ही चीज नहीं हैं।

किसी बड़े केंद्रीय डिजिटल ढांचे में सीधे सेंध लगाना एक बहुत जटिल तकनीकी हमला है। लेकिन आम नागरिक के साथ धोखा करना कई बार इससे कहीं आसान होता है।

अर्थात वास्तविक खतरा केवल यह नहीं है कि कोई “डिजिटल रुपये की व्यवस्था को हैक” कर ले।

बल्कि खतरा यह भी है कि कोई आम व्यक्ति को ही धोखा देकर उसके पैसे तक पहुंच जाए।

आज डिजिटल धोखाधड़ी का सबसे कमजोर बिंदु स्वयं आम इंसान है।

आज भी बहुत से आर्थिक धोखे तकनीक की कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि मानवीय विश्वास का फायदा उठाकर किए जाते हैं।

मिसाल के तौर पर:

• फर्जी ग्राहक सेवा केंद्र;
• फर्जी पहचान-पत्र या ग्राहक सत्यापन संदेश;
• गुप्त नंबर या एक बार इस्तेमाल होने वाला प्रमाणीकरण कोड मांगना;
• नकली क्यूआर कोड;
• पर्दे के पीछे मोबाइल चलाने वाला ऐप इंस्टॉल करवाना;
• फर्जी रिफंड या इनाम का लालच;
• निवेश के नाम पर धोखाधड़ी;
• किसी अधिकारी या रिश्तेदार की नकल करके पैसे मांगना।

इन मामलों में अपराधी को केंद्रीय डिजिटल मुद्रा व्यवस्था में सेंध लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती।

इसलिए डिजिटल रुपये की सफलता केवल साइबर सुरक्षा पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि लोगों की डिजिटल वित्तीय समझ पर भी निर्भर करेगी।

नई डिजिटल मुद्रा नए प्रकार के धोखों के लिए नए रास्ते पैदा कर सकती है। लेकिन इसके साथ धोखाधड़ी की पहचान, निगरानी और रोकथाम के लिए नए तकनीकी साधन भी विकसित किए जा सकते हैं।

रिजर्व बैंक ने अपने डिजिटल मुद्रा संबंधी अवधारणा पत्र में डिजिटल धोखाधड़ी, डेटा चोरी, निजता और डिजिटल सुरक्षा को संभावित जोखिमों के रूप में दर्शाया है।

इसलिए भविष्य में धोखाधड़ी बढ़ेगी या घटेगी, यह केवल डिजिटल रुपये के आने से तय नहीं होगा।

इस पर साइबर सुरक्षा, कानूनी व्यवस्था, धोखाधड़ी की निगरानी, ग्राहक सुरक्षा और लोगों की जागरूकता आदि सभी का प्रभाव पड़ेगा।

डिजिटल रुपये की चर्चा में हैकिंग से भी गहरा सवाल है—वह है नागरिक की निजता।

यदि आप किसी दुकानदार को ₹500 का नकद नोट देते हैं तो आम तौर पर यह लेन-देन किसी केंद्रीय डिजिटल रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनता।

डिजिटल लेन-देन तकनीकी रूप से हमेशा कुछ न कुछ निशान छोड़ता है। रिजर्व बैंक ने भी माना है कि डिजिटल मुद्रा में भौतिक नकद जैसी पूरी गोपनीयता देना मुश्किल है, क्योंकि डिजिटल लेन-देन का कोई न कोई रिकॉर्ड बन सकता है।

यहां एक बेहद नाजुक संतुलन की आवश्यकता है:

धोखाधड़ी और काले धन को रोकने के लिए निगरानी भी हो, लेकिन आम नागरिक की निजी आर्थिक जानकारी की अनावश्यक निगरानी भी न हो। यह संतुलन डिजिटल रुपये के भविष्य का एक केंद्रीय मुद्दा होगा।

डिजिटल रुपये की एक विशिष्ट विशेषता प्रोग्रामेबिलिटी है। सरल भाषा में इसका अर्थ है कि कुछ विशेष राशि को किसी निर्धारित उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने योग्य बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी सरकारी सहायता की राशि को किसी खास प्रकार की खरीद के लिए इस्तेमाल करने की शर्त से जोड़ा जा सकता है।

रिजर्व बैंक ने ऐसे प्रयोगों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ऋण पर ब्याज सहायता, ऋण वितरण और कर्मचारी भत्तों जैसे मामलों की संभावनाएं भी दर्शाई हैं।

इसका लाभ यह है कि सरकारी सहायता निर्धारित उद्देश्य के लिए ही इस्तेमाल की जाए और बीच में होने वाली धन की लीकेज को कम किया जा सके।

लेकिन नागरिक के अपने पैसे के इस्तेमाल पर भविष्य में कितनी डिजिटल शर्तें लगाई जा सकती हैं? यह सवाल केवल तकनीक का नहीं, बल्कि कानून, नागरिक अधिकार, पारदर्शिता और जवाबदेही का भी है।

मौजूदा आधिकारिक जानकारी के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है कि सरकार हर नागरिक के सामान्य डिजिटल रुपये को अपनी इच्छा से कभी भी बंद या समाप्त कर सकेगी। लेकिन प्रोग्रामेबिलिटी एक शक्तिशाली तकनीकी क्षमता है। इसलिए इसके इस्तेमाल के लिए स्पष्ट कानूनी सीमाएं और निगरानी आवश्यक होगी।

मौजूदा दिशा इस तरह की नहीं दिखाई देती।

रिजर्व बैंक डिजिटल रुपये को मौजूदा भुगतान व्यवस्था का सीधा विकल्प नहीं, बल्कि एक अतिरिक्त माध्यम के रूप में विकसित कर रहा है।

इसलिए आम नागरिक के लिए भविष्य की संभावित व्यवस्था कुछ इस तरह हो सकती है:

नकद + बैंक खाता + यूपीआई + डिजिटल रुपया।

यदि किसी को सामान्य इंटरनेट सुविधा के बिना भुगतान की आवश्यकता है, केंद्रीय बैंक द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा का इस्तेमाल करना है या भविष्य की प्रोग्रामेबल सरकारी सहायता योजनाओं का लाभ लेना है, तो डिजिटल रुपया उसके लिए उपयोगी हो सकता है।

लेकिन जो व्यक्ति यूपीआई के माध्यम से पहले ही अपनी सभी जरूरतें आसानी से पूरी कर रहा है, उसके लिए एक और डिजिटल वॉलेट और नया भुगतान माध्यम अतिरिक्त जटिलता भी पैदा कर सकता है।

इसलिए डिजिटल रुपये की वास्तविक उपयोगिता इस बात से तय होगी कि यह ऐसी कौन-सी समस्या को कितनी अच्छी तरह हल करता है, जिसे मौजूदा व्यवस्था पहले से हल नहीं कर रही है।

लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि:

मेरा पैसा कितना सुरक्षित है?

मेरी आर्थिक जानकारी कौन देख सकता है?

यदि धोखाधड़ी हो जाए तो पैसा कौन वापस करेगा?

मोबाइल खो जाने पर डिजिटल वॉलेट कैसे पुनः प्राप्त किया जाएगा?

यदि पूरी डिजिटल व्यवस्था कुछ समय के लिए बंद हो जाए तो क्या होगा?

बिना इंटरनेट वाले लेन-देन में दोहरी खर्ची को कैसे रोका जाएगा?

इन सवालों के जवाब केवल तकनीकी विशेषज्ञ नहीं दे सकते। इनके लिए मजबूत कानून, पारदर्शी नियम, स्वतंत्र निगरानी, ग्राहक सुरक्षा और प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था भी आवश्यक है।

डिजिटल रुपये को न तो बेवजह डर का विषय बनाने की आवश्यकता है और न ही इसे तकनीक का कोई चमत्कार मानने की।

यह भारतीय रुपये का डिजिटल रूप और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा है।

इसकी संभावनाएं बड़ी हैं—तेज लेन-देन, केंद्रीय बैंक की गारंटी, संभावित ऑफलाइन भुगतान और विशेष सरकारी सहायता योजनाओं के लिए उपयोग।

लेकिन इसके साथ जोखिम भी हैं—साइबर हमले, डिजिटल धोखाधड़ी, डेटा सुरक्षा, निजता और डिजिटल पैसे पर नियंत्रण की सीमा।

मुद्दा यह नहीं है कि डिजिटल रुपया अच्छा है या बुरा।

असल सवाल यह है कि भारत ऐसा डिजिटल रुपया कैसे बनाता है जो तेज भी हो, सुरक्षित भी हो, निजता की रक्षा भी करे, धोखाधड़ी को रोके और सबसे महत्वपूर्ण—नागरिक के अपने पैसे पर उसके भरोसे और नियंत्रण को बनाए रखे।

भविष्य में पैसे की वास्तविक ताकत केवल इस बात में नहीं होगी कि हमारे पास कितना पैसा है, बल्कि इस बात में भी होगी कि वह पैसा कहां, कैसे, किन नियमों के तहत और कितनी स्वतंत्रता के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है।

इसीलिए डिजिटल रुपये की कहानी केवल नई मुद्रा की कहानी नहीं है। यह पैसे, तकनीक, निजता, सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के भविष्य की कहानी भी है।

गुरमीत सिंह तुंग

ब्यूरो चीफ (98552 21193)