लखनऊ, 27 अक्टूबर, 2026 (गुरमीत सिंह तुंग): मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें करीब 1.75 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा, प्रयागराज में हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 845 आवासों का निर्माण और ग्रेटर नोएडा में रोबोटिक्स पार्क स्थापित करने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के अनुसार, प्रयागराज में हाईकोर्ट के क्लास-1 और क्लास-2 अधिकारियों के लिए आवास बनाने पर लगभग 543 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं, मैनपुरी में सैनिक स्कूल के विस्तार के लिए मुफ्त जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट ने ग्रेटर नोएडा में प्रगति रोबोटिक्स पार्क के लिए एक रुपये की लीज पर जमीन देने और प्रदेश की साइबर सुरक्षा व्यवस्था के संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी तीन साल के लिए आईआईटी कानपुर को सौंपने का फैसला किया। इस साइबर सुरक्षा परियोजना पर करीब 104 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा, झांसी और ललितपुर में सहकारिता विभाग के गोदामों की भंडारण क्षमता बढ़ाने, कंपनियों के मर्जर-डीमर्जर पर स्टांप ड्यूटी की नई व्यवस्था और नावों व स्टीमर के पंजीकरण संबंधी नियमों को भी मंजूरी दी गई। पशुपालन क्षेत्र में राज्य पशुधन मिशन के तहत दूध उत्पादन और पशु नस्लों में सुधार को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। गाय के बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत हिस्सा सरकार और 15 प्रतिशत किसान द्वारा वहन किए जाने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। सरकार ने पशुपालन के लिए सब्सिडी तथा गरीब परिवारों को 100 मुर्गी के चूजे मुफ्त देने की योजना का भी उल्लेख किया। कैबिनेट के फैसलों में स्वास्थ्य सुविधाओं, आवास, तकनीक, भंडारण और पशुपालन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है।
