Wednesday, November 18, 2026
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डिवाईन सिटी कॉम्प्लेक्स में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

कुरुक्षेत्र, 10 नवंबर, 2026 (संजीव शर्मा) :  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुरुक्षेत्र की सचिव एवं सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल के मार्गदर्शन में डिवाईन सिटी कॉम्प्लेक्स कुरुक्षेत्र में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों एवं कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इस अवसर पर आगामी 12 दिसंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व तथा आपसी सहमति से विवादों का निपटारा करने के लाभों के बारे में बताया गया।
सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों, बाल अधिकारों, शिक्षा के अधिकार, स्कूल छोडऩे की समस्या की रोकथाम, शिक्षा में लैंगिक समानता तथा सभी बच्चों को समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध करवाने के संबंध में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को मिलने वाली नि:शुल्क कानूनी सहायता एवं कानूनी सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में बताते हुए नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया समझाई गई। इसके साथ ही मानसिक बीमारी से पीडि़त व्यक्तियों एवं बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना-2024 तथा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की धारा 27 के प्रावधानों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई।
उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान विशेष रूप से बच्चों, मानसिक बीमारी से पीडि़त व्यक्तियों, बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों तथा समाज के कमजोर वर्गों को न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। उपस्थित लोगों को अपने कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने तथा इस जानकारी को अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में कानूनी साक्षरता को बढ़ावा देना, आमजन को उनके अधिकारों एवं कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक करना तथा पात्र व्यक्तियों तक नि:शुल्क कानूनी सहायता का लाभ पहुंचाना रहा।

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