जिले में 164 उचित मूल्य की दुकानों के लिए जारी किए जाएंगे डिपो लाइसेंस, महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित
कुरुक्षेत्र, 12 नवंबर 2026 (संजीव शर्मा): उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि जिले के गरीब एवं पात्र परिवारों को राशन प्राप्त करने के लिए उचित मूल्य की दुकानों (राशन डिपो) तक पहुंचने में होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए एक विशेष पहल की गई है। विशेष रूप से मौजूदा राशन डिपो से दूर रहने वाले परिवारों की समस्याओं का समाधान करने, युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने तथा महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से जिले में 164 खाली उचित मूल्य की दुकानों के लिए डिपो लाइसेंस जारी करने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए पोर्टल शुरू किया गया है। इसके तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 25 नवंबर 2026 कर दी गई है।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि डिपो लाइसेंसों के आवंटन में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उचित मूल्य की दुकानों के लिए डिपो लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक एवं पात्र आवेदक अब 25 नवंबर 2026 तक saralharyana.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत पात्र लाभार्थियों को सुचारू रूप से सेवाएं उपलब्ध करवाना, लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करना तथा जमीनी स्तर पर सार्वजनिक सेवाओं की वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश, आवेदन संबंधी निर्देश और पात्रता की शर्तें हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की आधिकारिक वेबसाइट haryanafood.gov.in पर उपलब्ध हैं।
उन्होंने बताया कि आवेदकों की सुविधा के लिए खाली उचित मूल्य की दुकानों का जिलावार एवं गांववार विवरण भी डीएफएससी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और संबंधित जिला प्रशासन की वेबसाइटों पर अपलोड किया गया है। इससे इच्छुक आवेदक उपलब्ध रिक्तियों की जानकारी प्राप्त कर अंतिम तिथि 25 नवंबर 2026 तक अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। उपायुक्त ने सभी इच्छुक एवं पात्र आवेदकों को सलाह दी कि वे सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निर्धारित दिशा-निर्देशों, आवश्यक निर्देशों और पात्रता की शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। डीएफएससी विभाग ने सभी पात्र आवेदकों, विशेषकर युवाओं और महिलाओं से इस अवसर का लाभ उठाने तथा प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाने में अपना योगदान देने की अपील की है।







