लाडो लक्ष्मी की 9वीं किस्त, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दयालु, हर घर-हर गृहिणी और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचा
डीबीटी सरकार की पारदर्शिता और सुशासन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक : मुख्यमंत्री
चंडीगढ़, 10 जुलाई, 2026 : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को 19 विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत 50 लाख 20 हजार 442 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से 1,582 करोड़ 14 लाख रुपये की राशि जारी की। जारी की गई राशि में महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ शामिल है।
मुख्यमंत्री द्वारा जारी की गई राशि में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दयालु योजना, हर घर-हर गृहिणी योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार समाज के प्रत्येक पात्र नागरिक को आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सम्मान और बेहतर जीवन उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।
दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त जारी
मुख्यमंत्री ने बताया कि आज दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त जारी की गई है। इसके तहत 9 लाख 98 हजार लाभार्थी बहनों और बेटियों के खातों में 209 करोड़ 69 लाख रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है। इसके साथ ही अब तक 9 किस्तों के माध्यम से कुल 1,832 करोड़ 69 लाख रुपये वितरित किए जा चुके हैं।
उन्होंने बताया कि गत वर्ष 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के अवसर पर दीन दयाल लाडो लक्ष्मी ऐप की शुरुआत की गई थी। चालू वित्त वर्ष के बजट में इस योजना के लिए 6,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
34.83 लाख लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन
मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 34 लाख 83 हजार लाभार्थियों के खातों में सीधे 1,121 करोड़ 39 लाख रुपये की राशि भेजी गई है। इनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग पेंशन तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने व्यवस्था में बदलाव करते हुए प्रो-एक्टिव मॉडल अपनाया है। इसके तहत परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) डेटाबेस के आधार पर पात्रता स्वतः निर्धारित होती है और पात्र नागरिकों को बिना आवेदन किए तथा सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाए बिना घर बैठे ही पेंशन का लाभ मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया जा रहा यह भुगतान सरकार की पारदर्शिता और सुशासन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि सरकारी सहायता समय पर प्रत्येक जरूरतमंद तक पहुंचे।
दयालु योजना के तहत 3,295 परिवारों को आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री ने बताया कि दयालु योजना के तहत 3,295 परिवारों को 125 करोड़ 11 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इसके साथ ही अब तक 77,590 परिवारों को कुल 2,925 करोड़ 49 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि 11 सितंबर से प्रदेश में दयालु योजना-2 लागू की गई है। इसके तहत कुत्ते के काटने अथवा गाय, सांड, बैल, गधे, कुत्ते, नीलगाय, भैंस जैसे आवारा पशुओं के हमले से होने वाली आकस्मिक मृत्यु, दिव्यांगता या गंभीर चोट की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत मई माह की सब्सिडी जारी
मुख्यमंत्री ने बताया कि गैस सिलेंडर रिफिल कराने वाली 5 लाख 16 हजार महिलाओं के बैंक खातों में मई माह की 18 करोड़ 97 लाख रुपये की सब्सिडी भी जारी की गई है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि आज जारी की गई राशि सहित अब तक 14 लाख 43 हजार पात्र महिलाओं के खातों में कुल 320 करोड़ 97 लाख रुपये की सब्सिडी हस्तांतरित की जा चुकी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 20,165 लाभार्थियों को सहायता
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 20 हजार 165 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में मकान निर्माण के लिए 107 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इस योजना के तहत अब तक कुल 827 करोड़ 22 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 76 हजार 466 मकान स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 41 हजार 260 मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 35 हजार 206 मकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, हाउसिंग फॉर ऑल के महानिदेशक श्री जे. गणेशन, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक श्री के. मकरंद पांडुरंग तथा मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय भी उपस्थित थे।
