टोहाना,19 अगस्त,2026 (संजीव शर्मा): डी.सी डॉ. विवेक भारती ने कहा कि राजस्व विभाग की सेवाएं सीधे तौर पर आमजन से जुड़ी हुई हैं। इसलिए राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने कार्यों का निस्तारण पूरी गंभीरता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ करते हुए नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा में सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निशानदेही से संबंधित मामलों का निस्तारण अधिकतम एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए तथा म्यूटेशन के लंबित मामलों को भी प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द निपटाया जाए।
डीसी डॉ. विवेक भारती बुधवार को एसडीएम कार्यालय, टोहाना में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उन्होंने तहसील एवं उप-तहसील स्तर पर चल रहे राजस्व कार्यों, लंबित मामलों, नागरिक शिकायतों तथा विभागीय सेवाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
पटवारी साप्ताहिक रूप से प्रस्तुत करें कार्य प्रगति रिपोर्ट
डीसी ने निर्देश दिए कि सभी पटवारी अपने द्वारा किए गए कार्यों की साप्ताहिक रिपोर्ट संबंधित नायब तहसीलदार को प्रस्तुत करें। रिपोर्ट में सप्ताह के दौरान निपटाए गए विभिन्न राजस्व मामलों एवं अन्य विभागीय कार्यों का स्पष्ट विवरण दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से प्रत्येक स्तर पर कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित होगी तथा लंबित मामलों की पहचान कर उनका समयबद्ध निस्तारण करवाया जा सकेगा।
उन्होंने नायब तहसीलदारों एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए कि पटवारियों से प्राप्त साप्ताहिक रिपोर्ट की नियमित समीक्षा करें और जहां कहीं भी कार्य की गति धीमी मिले, वहां आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग उपलब्ध करवाते हुए लंबित मामलों को जल्द निपटाएं।
निशानदेही व म्यूटेशन मामलों का प्राथमिकता से करें निस्तारण
डॉ. विवेक भारती ने निशानदेही से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि आमजन को अपनी भूमि से जुड़े मामलों के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। निशानदेही के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए अधिकतम एक सप्ताह के भीतर निपटाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई की जाए।
उन्होंने म्यूटेशन के लंबित मामलों को भी जल्द निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड को समय पर नवीन तरीके से रखना विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि म्यूटेशन सहित अन्य राजस्व मामलों में अनावश्यक देरी न हो और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समयबद्ध कार्रवाई की जाए।
ऑनलाइन शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान करें
डीसी ने जनसंवाद पोर्टल, समाधान शिविर, सीएम विंडो तथा अन्य ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टलों पर प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। शिकायतों के निस्तारण में केवल औपचारिकता पूरी करने के बजाय शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को शिकायत निवारण पोर्टलों की निरंतर मॉनिटरिंग करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी शिकायत के निस्तारण में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा नियमित रूप से की जाए तथा लंबित शिकायतों के निस्तारण के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
राजस्व वसूली में तेजी लाने तथा लंबित न्यायालयीन मामलों को निपटाने के निर्देश
डीसी ने सभी तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को राजस्व वसूली के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली से संबंधित लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने लंबित न्यायालयीन मामलों का भी प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी मामलों की स्थिति की नियमित समीक्षा करें और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए प्रभावी कदम उठाएं।
बैठक में एसडीएम आकाश शर्मा, डीएमसी परवीन कुमार, डीआरओ श्याम लाल, नायब तहसीलदार अनिल कुमार, रसविंदर सिंह, परवीन कुमार सहित राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
