उपायुक्त के आदेश पर प्रशासन ने की कार्रवाई, अवैध कॉलोनी में कच्ची सड़कें, सीवरेज लाइन और दीवारों को किया ध्वस्त
कुरुक्षेत्र, 12 नवंबर 2026 (संजीव शर्मा): जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) की टीम ने उपायुक्त के आदेशानुसार जिला प्रशासन की मदद से कुरुक्षेत्र के गांव दरड़ा खेड़ा में स्थित एक अवैध कॉलोनी के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई की। जिला नगर योजनाकार अधिकारी नवीन कुमार ने जारी प्रेस बयान में बताया कि उपायुक्त के निर्देशानुसार गांव दरड़ा खेड़ा में विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी के खिलाफ प्रशासन के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। डीटीपी नवीन कुमार ने बताया कि उपायुक्त के आदेश पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल की मौजूदगी में डीटीपी की टीम ने गांव दरड़ा खेड़ा में लगभग 4.25 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में बनाई गई दीवारों, कच्ची सड़कों, सीवरेज लाइन और टो-वॉल को पीले पंजे की मदद से ध्वस्त कर दिया। उन्होंने बताया कि डीटीपी विभाग के संज्ञान में आया था कि कुरुक्षेत्र के गांव दरड़ा खेड़ा में लगभग 4.25 एकड़ जमीन पर एक अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है। इसके बाद विभाग की ओर से जमीन मालिकों और प्रॉपर्टी डीलरों को हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1975 (HDR Act) की विभिन्न धाराओं के तहत नोटिस जारी कर आवश्यक अनुमति लेने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन जमीन मालिकों और प्रॉपर्टी डीलरों ने न तो अवैध कॉलोनी में निर्माण कार्य रोका और न ही विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त की। इसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध कॉलोनी में किए गए निर्माण को ध्वस्त कर दिया।
उन्होंने लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि सस्ते प्लॉट के लालच में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर प्लॉट न खरीदें और न ही किसी प्रकार का निर्माण करें। जमीन खरीदने से पहले डीटीपी कार्यालय से संबंधित कॉलोनी की कानूनी स्थिति और उसकी वैधता के बारे में पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। उन्होंने सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को भी निर्देश दिए कि जमीन की रजिस्ट्री करने से पहले सरकार द्वारा जारी नियमों और निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदता है तो उसके खिलाफ भी डीटीपी कार्यालय द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। इस संबंध में 50 हजार रुपये जुर्माने और तीन साल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने यह भी बताया कि ग्रुप हाउसिंग योजना के तहत दीन दयाल हाउसिंग योजना और अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग योजना के अंतर्गत पांच एकड़ जमीन पर कॉलोनी विकसित करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता है। इन योजनाओं के तहत आवेदन करके कॉलोनी विकसित करने के लिए आवश्यक सरकारी मंजूरी प्राप्त की जा सकती है।







