हरियाणा, 31 जुलाई,2026 (संजीव सिंगला): हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पहल पर आयोजित होने वाले ‘समाधान समारोह-2026’ को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे मामलों की जल्द पहचान करें, जिनका निपटारा आपसी सहमति या मध्यस्थता (मेडिएशन) के माध्यम से किया जा सकता है।
मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, 21 से 23 अगस्त तक देशभर में आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालतों के दौरान अधिक से अधिक मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों को एक सप्ताह के भीतर ऐसे मामलों की सूची तैयार करने को कहा गया है, जिन्हें समझौते के आधार पर निपटाया जा सकता है।
सरकार ने विभागों को हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के साथ समन्वय स्थापित कर मामलों के प्रभावी निपटारे की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम करना और नागरिकों को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना है।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि इस अभियान की प्रगति की समीक्षा के लिए 3 अगस्त को बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी प्रशासनिक सचिवों की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी। बैठक में विभागवार तैयारियों और लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
अनुराग रस्तोगी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की यह राष्ट्रीय पहल वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल वर्षों से लंबित मामलों का तेजी से निपटारा होगा, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया पर दबाव कम होने के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यकुशलता में भी सुधार आएगा।
